डिलिमिटेशन बिल पर सरकार की नई रणनीति, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी – विपक्ष कमजोर लेकिन कांग्रेस ने उलझाया खेल

महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर सकती है।

अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन BJP सूत्रों का दावा है कि सरकार को दो-तिहाई बहुमत से 15 से 18 वोट ज्यादा मिल जाएंगे।

पहले क्या हुआ था?

अप्रैल में विपक्ष एकजुट था। सरकार का प्रस्ताव रुक गया था। NDA दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सका था।

अप्रैल 2026 में हुए मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया था। सरकार 54 वोट से पीछे रह गई थी।

अब क्या बदला?

TMC और शिवसेना (उद्धव) के सांसदों ने पाला बदला
DMK इंडिया ब्लॉक से अलग हुई
लोकसभा का संख्याबल बदल गया

लोकसभा का गणित

NDA – 321 सांसद (स्पीकर समेत)
इसमें TMC के बागी 20, शिवसेना के 13 सांसद शामिल
इंडिया ब्लॉक – पहले 232 थी, अब 183 रह गई
TMC के अब सिर्फ 8 सांसद बचे
शिवसेना (UBT) के 3 सांसद बचे
NC का प्रतिनिधित्व भी घटा
22 सांसद वाली DMK भी इंडिया ब्लॉक से अलग

36 सांसदों पर टिकी नजर

सरकार के लिए सबसे अहम हैं वो 36 सांसद जो न NDA में हैं, न इंडिया ब्लॉक में –

DMK – 22
YSR कांग्रेस – 4
AAP – 3
अकाली दल, ZPM, ASP, AIMIM – 1-1
निर्दलीय – 3

इनमें DMK का रुख सबसे महत्वपूर्ण होगा। पार्टी इंडिया ब्लॉक से अलग जरूर हुई है, लेकिन परिसीमन पर सरकार के साथ आना आसान नहीं है।

कांग्रेस के एक सांसद के मुताबिक, 36 में से 28 सांसद बिल के विरोध में वोट कर सकते हैं। इसमें DMK के 22, AAP के 3, ZPM, AIMIM, ASP के 1-1 सांसद शामिल हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने और 15-18 वोटों के अंतर से पारित कराने का दावा किया है। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार को 50 से अधिक वोटों से हार मिली थी।

राज्यसभा में आसान है खेल?

राज्यसभा में NDA के पास 155 सांसदों का समर्थन है। दो-तिहाई बहुमत के लिए 161 चाहिए। यानी सिर्फ 6 सांसद पीछे है।

लेकिन संविधान संशोधन बिल को दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है।

सरकार के सामने चुनौती सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं, परिसीमन के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे को गढ़ने की भी है। दक्षिणी राज्य अमूमन इसके विरोधी रहे हैं। ऐसे में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।