बिहार में लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर गई है।
सहयोग शिविर में आए मामलों को लटकाने पर एक साथ 15 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
आरोप है – सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई समय पर पूरी नहीं की।
क्या होना था?
सहयोग शिविर के जरिए आम लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना था।
सहयोग पोर्टल पर इसके लिए समय-सीमा तय है। अधिकारियों को तय समय के भीतर सुनवाई पूरी करके मामलों का निपटारा करना था।
क्या हुआ?
कई अधिकारियों ने तय समय में सुनवाई पूरी नहीं की। मामले लंबित रखे गए।
इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए 15 अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
सरकार ने साफ कर दिया है – आम लोगों की शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सहयोग पोर्टल पर दर्ज मामलों की समय-सीमा का पालन करना अधिकारियों की ही जिम्मेदारी है।