UP में SIR की लड़ाई अब नया मोड़ ले चुकी है।
अब तक विपक्ष कह रहा था – वोट कट रहे हैं। अब खुद CM योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं – 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम कट गए हैं।
और इसी पर अखिलेश यादव ने तंज कस दिया है – “जब अपने पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई।”
योगी ने क्या कहा?
एक टीवी चैनल पर योगी ने कहा –
“1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की सूची में तो हैं, लेकिन चुनाव आयोग की विधानसभा-लोकसभा सूची में नहीं मिल रहे।”
उन्होंने 3 आंकड़े गिनाए –
1. 66 लाख मतदाता – पंचायत सूची में हैं, आयोग की सूची में नहीं
2. 55 लाख हिंदू मतदाता – सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, पर नाम नहीं है
3. 4.5 लाख मतदाता – 18-19 साल के, नाम गायब हैं
योगी ने कहा – BJP ने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया है। पात्र वोटरों के नाम कैसे गायब हुए, कौन जिम्मेदार है?
लेकिन योगी ने SIR को गलत नहीं कहा। उन्होंने मृत और अपात्र वोटरों के नाम हटाने का समर्थन किया। बस कहा – पात्र वोटरों के नाम भी जुड़ने चाहिए।
और मुस्लिम वोटर 1.65% बढ़े?
योगी ने ये भी कहा – SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1.65% बढ़ी है।
लेकिन इस आंकड़े से ये पता नहीं चलता कि कितने नए मुस्लिम वोटर जुड़े या कितने बचे। चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर नाम जुड़ने-कटने का पूरा आधिकारिक ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है।
आयोग के आंकड़े क्या कहते हैं?
SIR से पहले – 15.44 करोड़ वोटर
SIR के बाद – 13.39 करोड़ वोटर
हटाए गए – 2.04 करोड़ नाम
जोड़े गए – 84.28 लाख नए वोटर
अंतिम सूची – 13,39,84,792 वोटर
अखिलेश ने क्यों लपका मौका?
अखिलेश ने X पर लिखा –
“जब अपने पैर फटी बिवाई, तब समझ में आई पीर पराई।”
“अब कोई फर्क कहां रह गया तुममें और हममें, न किसी शिकायत में, न तुम्हारे-हमारे गम में!”
और चुनौती दी – “अगर सच में लगता है 1.27 करोड़ वोट कटे हैं, तो अपनी पुरानी पोस्ट को अपने आधिकारिक हैंडल से री-पोस्ट कर दें।”
अखिलेश पहले भी पूछ चुके हैं – “CM को ये जानकारी कहां से मिली? क्या आयोग ने धर्म के आधार पर आंकड़े दिए? आयोग का डेटा सार्वजनिक होने से पहले CM को इतनी विस्तृत जानकारी कैसे मिल गई?”
अखिलेश का इशारा साफ है – जिस परेशानी को विपक्ष उठा रहा था, अब वही बात CM भी कह रहे हैं।
तो क्या योगी SIR से नाराज हैं?
सीधे तौर पर नहीं। योगी ने विपक्ष के SIR विरोध को दुष्प्रचार बताया है।
लेकिन अब BJP भी कह रही है – हमारे समर्थक और योजनाओं के लाभार्थी सूची से बाहर न हों।
2027 से पहले ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है।