मंत्री अशोक चौधरी का मामला अब ‘लाभ के दो पद’ में फंस गया है।
राज्यपाल ने महाधिवक्ता से राय मांगी है। सवाल है – क्या उनकी MLC सदस्यता जाएगी?
पहले समझिए – लाभ के पद से क्या तात्पर्य?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) – सांसदों के लिए
अनुच्छेद 191(1)(a) – विधायकों के लिए
अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन ‘लाभ का पद’ धारण करता है, तो वह सदस्यता के लिए अयोग्य हो सकता है।
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार – लाभ का पद मतलब ऐसा पद जिससे पदधारक को कोई वित्तीय लाभ या फायदा मिलता हो। यानी दो पदों का वेतन या सुविधा ले रहे हों तो दोषी माने जा सकते हैं।
4 पुराने मामले जो बने मिसाल –
1. सोनिया गांधी – 2006
रायबरेली से लोकसभा सांसद + राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की चेयरमैन
NAC चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा था
शिकायत के बाद 23 मार्च 2006 को लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया
दोबारा चुनाव लड़कर सदस्य बनीं, 2010 में फिर NAC अध्यक्ष बनीं
2. जया बच्चन – 2006
राज्यसभा सांसद रहते UP फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष बनीं
अयोग्य घोषित की गईं
तर्क था – वेतन नहीं लेती थीं
सुप्रीम कोर्ट बोला – वेतन लिया हो ये जरूरी नहीं, पद से आर्थिक लाभ या सुविधा भी ‘लाभ का पद’ है
3. BJP विधायक बजरंग बहादुर सिंह – 2015
2012 में विधायक बने, 2013 में UP सरकार से 4 सरकारी ठेके लिए
चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल राम नाइक ने अनुच्छेद 192 के तहत जनवरी 2015 में अयोग्य घोषित किया
17 फरवरी 2015 को सदस्यता समाप्त
4. BSP विधायक उमाशंकर सिंह
बलिया की रसड़ा सीट से विधायक, सरकारी ठेके लेने का आरोप
लोकायुक्त की जांच में दोषी, राज्यपाल ने चुनाव आयोग के परामर्श से सदस्यता समाप्त की
बाद में कानूनी / प्रशासनिक प्रक्रिया से विधायकी बहाल हुई
अशोक चौधरी का मामला क्यों अलग है?
वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष सिंह के अनुसार –
अभी तक प्रोफेसर बनने के बाद MLA / MLC बनने का मामला आता था। NOC एक्ट के तहत ऐसे प्रोफेसर लियन लेकर माननीय का दायित्व निभा सकते हैं, वेतन एक पद का लेंगे। पर अशोक चौधरी का मामला उल्टा है। वो MLC से प्रोफेसर बने हैं। NOC में इस स्थिति की व्याख्या नहीं है।
इसीलिए राज्यपाल ने महाधिवक्ता से कानूनी सलाह मांगी है। अब NOC एक्ट की व्याख्या नए संदर्भ में होगी।
फिलहाल इंतजार करना होगा – कानून क्या कहता है।

