पटना। बिहार में गरीबों और भूमिहीनों के लिए दान की गई लाखों एकड़ भूदान की जमीन के वितरण में बड़ी अनियमितता सामने आई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आशंका है कि भूदान यज्ञ कमेटी की अनुशंसा पर बांटी गई जमीन का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को नहीं मिला है।
इस गंभीर मामले को देखते हुए सरकार ने बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने के साथ ही पूरे मामले की गहन जांच कराने का निर्णय लिया है। बीते वर्षों में किन लोगों को यह जमीन मिली और कितनी जमीन की रजिस्ट्री हुई, अब इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी।
जरूरतमंदों को नहीं मिली दान की जमीन
विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने गरीबों को बसाने के लिए बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान में दी थी।
इसमें से अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिह्नित हुई है, जबकि 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन का वितरण जरूरतमंदों और सरकारी कार्यों के लिए किया जा चुका है।
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि तत्कालीन जमींदारों ने छह लाख एकड़ से अधिक जमीन दी थी, लेकिन इसके वितरण में भारी अनियमितता बरती गई। इसी वजह से कमेटी को भंग कर जांच कराने का फैसला लिया गया है।
तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को छह लाख एकड़ से अधिक जमीन दी लेकिन जमीन वितरण में अनियमितता बरती गई। भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने के साथ ही जांच भी कराने का निर्णय लिया गया है। – दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार
भूदान की जमीन में हुई भारी गड़बड़ियां
बिहार के राजस्व एवं भूमि विभाग की जांच में जमीन वितरण को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
सीलिंग कानून से बचाव: कई लोगों ने भूमि सीलिंग कानून से बचने के लिए अपनी जमीन दान में दे दी थी।
अधूरे दस्तावेज: दान पत्र में जमीन के खाता-खेसरा, रकबा और मौजा का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है।
बिना जांच बांटे पर्चे: भूदान यज्ञ कमेटी ने जमीनी हकीकत की जांच किए बिना ही लोगों को जमीन के पर्चे बांट दिए।
दबंगों का कब्जा: उपजाऊ और अच्छी जमीन पर दबंगों, नेताओं और अफसरों ने कब्जा जमा लिया है।
अनुपयोगी जमीन: गरीबों को नदी, पहाड़ और जंगल के भीतर की जमीन दे दी गई, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है।
2017 में बनी थी बिहार भूदान यज्ञ कमेटी
साल 2017 में तत्कालीन महागठबंधन सरकार के दौरान, जब आलोक कुमार मेहता भूमि राजस्व मंत्री थे, तब पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग गठित किया गया था।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा समेत 13 जिलों में 73,245.47 एकड़ जमीन बांट दी गई, जबकि वहां बांटने योग्य जमीन ही नहीं थी।
अकेले सुपौल में सर्वाधिक 25,752 एकड़ जमीन बांटी गई। इसके अलावा, इन जिलों में कागजात नहीं होने से एक लाख छह हजार एकड़ जमीन वितरण योग्य नहीं पाई गई।
जिलों में भूदान की जमीन के आंकड़े
पूर्णिया: 65,054 एकड़
किशनगंज: 38,060 एकड़
रोहतास-कैमूर: 33,500 एकड़
औरंगाबाद: 11,089 एकड़
कटिहार: 7,007 एकड़
मधेपुरा: 3,879 एकड़
गया: 1,601 एकड़
मुंगेर: 1,057 एकड़
बिहार भूदान आंदोलन क्या है?
वर्ष 1895 में जन्मे गांधीवादी विचारक विनोबा भावे ने अपना पूरा जीवन गांधीवादी मूल्यों के प्रचार-प्रसार में समर्पित कर दिया। आजादी के बाद वर्ष 1951 में शुरू किए गए ऐतिहासिक ‘भूदान आंदोलन’ के लिए जाने जाते हैं।
इस अभियान के तहत उन्होंने देशभर के जमींदारों और भू-स्वामियों को भूमिहीन गरीबों के बीच बांटने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा दान करने हेतु प्रेरित किया। भूदान आंदोलन कई वर्षों तक चला और 1950-1960 के दशक की शुरुआत में लोगों ने बड़े पैमाने पर भूखंड दान किए।
इस अभियान के लगभग 60 साल बाद, बिहार सरकार ने दान में मिली करीब 1.60 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीनों के बीच वितरण के लिए उपयुक्त पाया है।
इसके साथ ही, विभाग राज्य में भूदान के तहत प्राप्त लगभग 6.48 लाख एकड़ जमीन के प्रबंधन और वितरण में अनियमितताएं पाई गई। मतलब, दान में मिली जमीनें जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाई।

