नई दिल्ली। परिसीमन को लेकर दिल्ली में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि PM नरेंद्र मोदी ने बार-बार मांग के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। अब सत्रावसान में देरी को लेकर भी सवाल उठ गए हैं।
क्या है सत्रावसान वाला पेच?
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था।
नियम के मुताबिक, स्थगन और सत्रावसान के बीच सामान्यतः 2 से 4 दिन का अंतर होता है।
लेकिन इस बार 88 दिन बीत गए, फिर भी सत्रावसान नहीं हुआ।
जयराम रमेश ने ‘प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ किताब का हवाला दिया। इसमें अधिकतम अंतराल 28 दिन बताया गया है, जो 2015 के मानसून सत्र का था।
कांग्रेस का आरोप क्या है?
जयराम रमेश बोले – “सरकार ने यह स्थिति गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने का समय देने के लिए बनाई है।”
“सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए विपक्ष को नजरअंदाज कर रही है।”
खरगे के 4 पत्र
कांग्रेस के मुताबिक, अध्यक्ष खरगे ने पिछले 6 महीने में 4 बार PM को पत्र लिखकर कहा – परिसीमन पर कोई विधेयक लाने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर पारदर्शी चर्चा कराइए।
लेकिन PM ने इस मांग को लगातार नजरअंदाज किया।
2008 वाला रिकॉर्ड – सरकार vs कांग्रेस
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने 19 अक्टूबर 2026 को खरगे को पत्र में कहा था – 2008 के मानसून सत्र में 87 दिन तक सत्रावसान नहीं हुआ था।
रमेश का पलटवार – “अगर 2008 में 87 दिन का अंतराल था, तो कौल एंड शकधर की किताब में उसका जिक्र क्यों नहीं है? 2008 में सभी दलों की सहमति से विशेष परिस्थितियों में ऐसा हुआ था। इस बार सरकार ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।”
विपक्ष ने दी चेतावनी
रमेश ने कहा – “17 अप्रैल 2026 को विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार की कोशिशों को नाकाम किया था। अगर फिर बुलडोजर राजनीति हुई, तो विपक्ष की एकता उसकी योजनाओं को विफल कर देगी।”