बिहार के गंगा नदी पर बने सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखते ही सियासत गरमा गई है।
पहले इसे कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर गंगा पुल के नाम से जाना जाता था।
अब सवाल दो हैं –
1. नाम नीतीश सेतु क्यों?
2. क्रेडिट किसका?
महागठबंधन का दावा –
इस सेतु का आधार हमारी पार्टी है
PM मोदी को उद्घाटन करने का कोई हक नहीं
इस पुल में केंद्र सरकार का एक पैसा नहीं लगा
NDA का दावा –
सब कुछ उन्हीं के कार्यकाल में हुआ
पूरा टाइमलाइन – मांग से उद्घाटन तक
2010 – राघोपुर के तत्कालीन विधायक सतीश कुमार ने पहली बार पुल की मांग उठाई। तब बिहार में NDA, केंद्र में UPA की सरकार थी।
2012 – पुल निर्माण को कैबिनेट से स्वीकृति मिली। तब भी बिहार में NDA, केंद्र में UPA।
अगस्त 2015 – पुल निर्माण का शिलान्यास हुआ। तब बिहार और केंद्र दोनों में NDA की सरकार थी।
31 नवंबर 2016 – बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार और तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए भ्रमण किया।
2022 – तेजस्वी का दावा, दोबारा डिप्टी CM बनने के बाद उन्होंने परियोजना की समीक्षा की। बिहार सरकार ने अपने संसाधनों और कर्ज से कई हजार करोड़ लगाए।
21 नवंबर – PM नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम बना। साथ ही नाम नीतीश सेतु रखा गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ।
नाम पर तेजस्वी को क्यों आपत्ति?
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले –
आमतौर पर नामकरण या मूर्ति स्थापना उन लोगों के नाम पर होती है जो दुनिया में नहीं रहते
नीतीश कुमार के जीवित रहते ही यह फैसला लिया गया
इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके हैं
अक्षयवट राय वाला दावा –
तेजस्वी का कहना है कि शिलान्यास के समय उन्होंने इस सेतु का नाम अक्षयवट राय के नाम पर रखने की बात कही थी, जिस पर नीतीश कुमार ने सहमति दी थी।

