सुप्रीम कोर्ट ने CEC नियुक्ति कानून पर खंडित फैसला वापस लेने की अर्जी पर अलग से सुनवाई से इनकार कर दिया।
क्या कहा SC ने?
CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची, जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई की
कहा – इस अर्जी पर पहले से गठित 5 जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है
एक जज के रिटायर होने के बाद भी संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है
पूरा मामला क्या है?
कानून – मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023
आपत्ति – चयन समिति से CJI को बाहर रखा गया
मौजूदा समिति में – PM, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
23 सितंबर को क्या हुआ था?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया था।
जस्टिस दत्ता – 2 जजों की पीठ ही फैसला कर सकती है
जस्टिस शर्मा – महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल हैं, इसलिए 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए
प्रशांत भूषण की दलील क्या थी?
अर्जी उसी मूल पीठ के सामने सूचीबद्ध हो, जिसने फैसला सुनाया
जस्टिस शर्मा अगले सप्ताह रिटायर होने वाले हैं
जस्टिस शर्मा का हितों का टकराव है, इसलिए उसी पीठ को सुनना चाहिए
रेफरेंस ऑर्डर को ही वापस लिया जाए
CJI ने क्या कहा?
CJI सूर्यकांत बोले – इस मुद्दे को 5 जजों की संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है। वही पीठ 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला करेगी।

