बिहार विधान परिषद के 2 निर्दलीय MLC को बड़ी राहत मिली है।
वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज हो गई हैं।
किसने जारी किया आदेश?
बिहार विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार ने दो अलग-अलग पत्र जारी किए हैं।
पत्र में कहा गया है – संविधान की दसवीं अनुसूची और 1994 की नियमावली की अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं हुईं, इसलिए याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं। कार्यकारी सभापति के आदेश पर इन्हें निरस्त किया गया।
RJD की याचिका क्यों खारिज हुई?
RJD की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद ने याचिका दी थी।
वंशीधर ब्रजवासी – तिरहुत स्नातक से निर्दलीय जीते, पहले कार्यकाल 16 नवंबर 2026 तक था
राहुल राज – सारण शिक्षक से निर्दलीय जीते
समीक्षा में नियम 6 और 7 का उल्लंघन मिला, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया।
जन सुराज समेत 5 बाहरी याचिकाकर्ताओं को झटका
परिषद सचिवालय ने 5 अन्य लोगों की याचिकाएं भी अमान्य घोषित कीं –
किशोर कुमार (सहरसा) – जन सुराज कोर कमेटी सदस्य, पूर्व विधायक
संदीप कुमार (मधुबनी)
रमेश कुमार सिंह चंदेल (वैशाली) – अधिवक्ता
रूपेश कुमार कुंवर (मुजफ्फरपुर) – राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी प्रवक्ता
विमोहन कुमार (मुजफ्फरपुर) – तिरहुत स्नातक प्रत्याशी 2026
3 बड़े तकनीकी कारण
1. अधिकार ही नहीं था – नियम 6(1) के तहत सिर्फ वर्तमान MLC ही याचिका दे सकता है। बाहरी लोगों को अधिकार नहीं।
2. फॉर्मेट गलत था – RJD की याचिका नियम 7 के निर्धारित प्रारूप में नहीं थी।
3. एफिडेविट नहीं था – याचिकाओं के साथ शपथ पत्र और अनुलग्नक नहीं लगे थे, सत्यापन भी नहीं हुआ था।
विवाद क्या था?
चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद दोनों नेता पटना BJP कार्यालय पहुंचे थे। गमछा पहने और सदस्यता रसीद लिए तस्वीरें सामने आईं।
RJD और जन सुराज ने दल-बदल का आरोप लगाकर सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।
दोनों नेताओं और BJP ने सफाई दी थी – सदस्यता नहीं ली है, सिर्फ बाहर से समर्थन दिया है।

